भोपाल, डेस्क रिपोर्ट । पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel) की आसमान छूती कीमतों (Prices) के बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। पता चला है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Ministry Of Finance) पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel) पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो इसका असर पट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा और वो कम हो जायेंगीं। वित्त मंत्रालय इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों से बात भी कर रहा है कि वे उनके यहाँ लगने वाला टैक्स कुछ कम कर दें। यदि ऐसा होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि 15 मार्च तक कीमतें घट सकती हैं।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर यदि निगाह डाली जाये तो पिछले लभगभ 10 महीनों में ये दो गुना बढ़ चुकी है। जिसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Prices) में देखने को मिला। देश में पेट्रोल (Petrol) की औसत कीमत 92 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल (Diesel) की औसत कीमत 86 रुपये प्रति लीटर है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल (Petrol)100 रुपये प्रति लीटर को भी पार कर गया है।
15 मार्च तक दाम कम होने की उम्मीद
सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें तो पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel) की बढ़ती कीमतों (Prices) को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Ministry Of Finance) ने इस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटने का मन बनाया है। मंत्रालय के अधिकारी इसपर विचार मंथन कर रहे हैं। यदि प्रयास सफल रहता है तो 15 मार्च तक कीमत कम होने की उम्मीद की जा सकती है।
ये भी पढ़ें – MP Economic Survey Report: सरकार ने कहा- बेरोजगारों की संख्या 25 लाख, GDP में गिरावट दर्ज
राज्य सरकारों से मंत्रालय कर रहा चर्चा
सूत्र बताते हैं कि टैक्स घटाने को लेकर वित्त मंत्रालय (Union Ministry Of Finance) के अधिकारी कुछ राज्यों से उनके यहाँ लिया जाने वाले टैक्स कम करने पर चर्चा कर रहे हैं। हालाँकि पिछले दिनों बंगाल, पंजाब सहित कुछ अन्य राज्यों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले टैक्स कुछ कम किया है, जिसका कारन उनके यहाँ होने वाले चुनावों को माना जा रहा है लेकिन इससे लोगों को रहत जरूर मिली है।
केंद्र सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी राज्य लेते हैं वैट टैक्स
पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों टैक्स वसूलती हैं यही कारण हैं मामूली व्यद्धि पर भी इसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel) पर एक्साइज ड्यूटी लेती है वहीँ राज्य सरकार वैट लगाती है। बढ़ती कीमतों के बीच कार्पोरेट से जुड़े लोग भी टैक्स कम करने की मांग कर चुके हैं।
पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.