मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा एक्शन (RBI Action) सामने आया है। केंद्रीय बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के सिटी बैंक पर 30 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कदम आरबीआई ने फेमा एक्ट 1999 के प्रावधानों के तहत उठाया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने बुधवार को दी है, एक बयान भी जारी किया है।
इसके अलावा आरबीआई ने 6 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस यानि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब इन कंपनियों को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के तौर पर कारोबार करने अनुमति नहीं होगी। वहीं 11 एनबीएफसी ने खुद अपना सर्टिफिकेट (CoR) सरेंडर कर दिया है।
सिटीबैंक ने किया इन नियमों का उल्लंघन
बैंक एक घटक द्वारा खोले गए विदेशी मुद्रा खाते से आवक विप्रेषणों को संसाधित करते समय उचित सावधानी बरतने में विफल रहा। नियमों में अनदेखी का पता चलने के बाद आरबीआई ने बैंक को कारण बताओं नोटिस जारी किया था। जिसके बाद बैंक ने लिखित जवाब और मौखिक प्रस्तुतियां दी। जांच के दौरान तथ्यों और बैंक की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद नियमों का उल्लंघन प्रमाणित हुआ। इसके बाद पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि इस एक्शन का प्रभाव बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन या किसी एग्रीमेंट पर नहीं पड़ेगा।
एमपी में स्थित इन एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द
24 मार्च को आरबीआई ने 5 एनबीएफसी को सीओआर रद्द करने से संबंधित आदेश जारी किया था। इस लिस्ट में चेन्नई में स्थित थमीरायपरानी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अरमुस्क इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, विश्वप्रिय गोल्ड हायर परचेज लिमिटेड और मैट्रिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड लिमिट शामिल है। इसके अलावा एमपी के ट्रांसपोर्ट नगर इंदौर में स्थित यूनीटारा फाइनेंस लिमिटेड का सीईओआर भी रद्द हो गया है। इस कंपनी को 20 फरवरी 1998 को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी किया गया था। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में स्थित वेलफेयर सिक्योरिटीज लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई ने 26 मार्च 2025 को रद्द किया था।
इन कंपनियों ने सरेंडर किया लाइसेंस
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कारोबार से बाहर होने के कारण 8 कंपनियों ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया है। वहीं तीन कंपनियों ने विलय/विघटन/समामेलन/स्वैच्छिक हड़ताल जैसे कारणों को लेकर अपना सीओआर सरेंडर किया है। इन कंपनियों की लिस्ट नीचे दी गई-
