भोपाल, 5 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज देने के लिए धनतेरस पर विशेष रजिस्ट्री अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में अब तक 17 लाख 9 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि सरकार ने 15 नवंबर तक यह आंकड़ा 20 लाख पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अगले दस दिनों में करीब 2 लाख 91 हजार और रजिस्ट्रियां करनी होंगी। शुक्रवार, 6 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना जिले के ग्राम करुआ पहुंचकर मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत चलाए जा रहे अभियान में शामिल होंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे।
धनतेरस के अवसर पर प्रदेश के चयनित गांवों में पात्र परिवारों की संपत्तियों का शत-प्रतिशत पंजीयन करने की तैयारी है। इन गांवों में मंत्री, सांसद और विधायक भी अभियान से जुड़ेंगे। सरकार का प्रयास है कि जिन ग्रामीण परिवारों के स्वामित्व दस्तावेज तैयार हो चुके हैं, उनकी रजिस्ट्री का काम जल्द पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत गांवों के आबादी क्षेत्र में बने मकानों और दूसरी संपत्तियों का सर्वे किया जाता है। इसके आधार पर पात्र परिवारों को संपत्ति के अधिकार से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन दस्तावेजों से ग्रामीण परिवारों के लिए अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार साबित करना आसान होगा। साथ ही संपत्ति के दस्तावेज होने से बैंक से कर्ज लेने और दूसरी वित्तीय सुविधाएं हासिल करने में भी मदद मिल सकेगी।
प्रदेश में अब तक हुई 17 लाख 9 हजार से अधिक रजिस्ट्रियों के बाद सरकार का ध्यान बाकी लक्ष्य पूरा करने पर है। धनतेरस पर होने वाला विशेष अभियान इसी दिशा में चलाया जा रहा है। मुरैना के करुआ गांव में मुख्यमंत्री की भागीदारी के साथ प्रदेश के दूसरे चयनित गांवों में भी पंजीयन का काम किया जाएगा।
4 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.