महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सध्या अनेक अडचणींना सामोऱ्या जात आहेत. खासगी व्यापाऱ्यांचे वाढते वर्चस्व, पारदर्शकतेचा अभाव, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर न मिळणे, आणि डिजिटल सुविधांची कमतरता ही मुख्य समस्या आहेत. सुधारणा, नियमन आणि शाश्वत व्यवस्थापनाची गरज आहे. अशा परिस्थितीत आता उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी महत्वपूर्व आश्वासन दिले आहे. राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे.
‘बाजार समित्यांचे बळकटीकरण आवश्यक’
राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी भवन व उपहारगृहाच्या नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या लोकार्पणप्रसंगी अजित पवार बोलत होते. ” कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकरी व समाजाच्या मालकीच्या संस्था आहेत. त्या नफ्यात व काटकसरीने कशा चालतील याचा विचार आवश्यक आहे. शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर शेतीमध्ये वाढवण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद केली आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उसाचे उत्पादन वाढविण्याचा विचार शेतकऱ्यांनी करावा.” असे अजित पवार यावेळी म्हटले.
कांद्याच्या खरेदीसाठी नाफेडच्या माध्यमातून शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठीही आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येत आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत शासनास कर्ज घेण्याची मुभा असून देशातील एकूण जीएसटीपैकी महाराष्ट्राचा वाटा 16 टक्के आहे. यातील 50 टक्के म्हणजे 8 टक्के जीएसटीचा वाटा राज्य शासनास प्राप्त होतो.
बाजार समित्यांचे शेतकऱ्यांसाठी महत्व मोठे
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची (APMC) गरज ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या समित्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी आणि बाजारात फसवणुकीपासून संरक्षण करण्यासाठी कार्य करतात. व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण, तोल, मोजमाप, दर निश्चिती या सर्व प्रक्रियांत पारदर्शकता राखण्याची जबाबदारी APMC वर असते. बाजार समित्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा थेट विक्रीचा आणि संचितीकरणाचा पर्याय मिळतो. खासगी व्यापाऱ्यांच्या एकाधिकाराविरुद्ध शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे काम ह्या संस्था करतात. आधुनिक शेती आणि डिजिटल युगात APMC अधिक सक्षम व शेतकरी-केंद्रित होण्याची गरज आहे, जेणेकरून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
