
Himachal Pradesh Employees DA Arrears : हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार एरियर के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में समय लग रहा है और छठे वेतन आयोग के एरियर की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी है, ऐसे में एक-दो साल में एरियर भी जारी कर दिया जाएगा।
एक दो साल में होगा एरियर का भुगतान- सीएम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को शीतकालीन सत्र के प्रश्नकाल के दौरान जब विधायक राजेंद्र राणा ने छठे वेतन आयोग के एरियर को लेकर सवाल किया तो इसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के पेंशनभोगी कर्मियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन देने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है।कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर के रूप में सरकार को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना है।
पुरानी पेंशन लागू की, अबतक 500 से ज्यादा को मिला लाभ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम ने कहा कि प्रदेश की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अभी दो साल लग सकते हैं। उसके बाद ही बकाया एरियर का भुगतान हो पाएगा। पूर्व जयराम सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू तो कर दिया, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया।हमने वादा के मुताबितक सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन (OPS) को बहाल कर दिया है और अभी तक 500 से अधिक पेंशनभोगियों (Pensioners) को पुरानी पेंशन मिलनी शुरू हो गई है, ऐसे में एरियर में समय लग सकता है।
पिछले महीने डीए की किस्तों पर दिया था ये बयान
बता दे कि बीते दिनों नवंबर अंत में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने एलान किया था कि राज्य सरकार आर्थिक संकट के बावजूद सभी कर्मचारियों को दो महीने के भीतर डीए का भुगतान (Payments Of DA) कर देगी। इसके अलावा 2 साल में सभी कर्मचारियों को बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार ने 1,26000 एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की है।इसी बात को उन्होंने फिर शनिवार को सदन में दोहराया।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

