नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों (Central government employees) को जल्द एक और गुड न्यूज मिल सकती है। AICPI के मार्च के आंकड़ों में 1 अंक के उछाल के बाद संभावना जताई जा रही है कि जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता फिर बढ़ाया सकता है, हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आना बाकी है, अगर इनमें भी इजाफा देखने को मिला तो डीए 4% या इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 15000 से 27000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी
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दरअसल, वर्तमान में कर्मचारियों-पेंशनरों को 34% दर के हिसाब से DA/DR मिल रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। पहली वृद्धि जनवरी से जून तक और दूसरी जुलाई से दिसंबर के लिए होती है, जो की AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से तय होता है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के लिए AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी हो गए है। मार्च में आए 1 अंक के उछाल से DA में 3% वृद्धि होना तय माना जा रहा है।हालांकि अभी अप्रैल, मई व जून के एआईसीपीआई आंकड़े आने बाकी हैं, अगर इनमें भी बढ़ोतरी होती है तो डीए 4 से 5 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
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AICPI इंडेक्स के जून तक के आंकड़े आने के बाद केंद्र सरकार जुलाई में इसकी समीक्षा करेगी और अंतिम फैसला लेगी।वर्तमान में कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है और अब अगर 3-4 प्रतिशत और बढ़ता है तो यह 37% या फिर 38% पार करेगा और सैलरी में भी 15000 से 27000 तक उछाल देखने को मिलेगा। इसका लाभ 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। यदि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है, उनको 38% महंगाई भत्ता होने पर 21,622 रुपये डीए के मिलेंगे और प्रतिमाह सैलरी में 2,276 रुपये का इजाफा होगा यानी वार्षिक वेतन में 27,312 रुपये बढ़ेंगे यानि कुल सालाना महंगाई भत्ता 2,59,464 रुपए होगा। इसी तरह 18000 वालों को भी 10000 तक फायदा मिलेगा।
ऐसे तय होता है महंगाई भत्ता
बता दे कि All India Consumer Price Index से महंगाई की तुलना में कर्मचारियों के भत्ते का आंकलन किया जाता है, श्रम मंत्रालय इन आंकड़ों को जुटा कर फिर नबंर्स जारी करती है जिसके आधार पर डीए में बढ़ोत्तरी होती है।महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से तय किया जाता है इसके लिए एक फॉर्मूला भी तय है। इसके लिए महंगाई भत्ता प्रतिशत= (बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (बेस ईयर 2001=100)-126.33))x100।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.