मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के साथ वन्यजीवों के आदान-प्रदान और ईको-टूरिज्म और वन्यजीव पर्यटन सहयोग पर भी चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश और असम के बीच पूर्व में हुए विचार-विमर्श में एमपी में विलुप्त जंगली भैंसों के पुनर्स्थापन और गैंडों को लाने पर सहमति बनी थी। वहीं, असम की मांग पर बाघ और मगरमच्छ वहां स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है। इस संबंध में दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिए हैं।
मुख्यमंत्री की गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में सहभागिता
सीएम डॉ. मोहन यादव आज असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य देश के वस्त्र उद्योग के समग्र विकास और विस्तार को गति देना है। इस दौरान वस्त्र उद्योग में निवेश, रोजगार सृजन, नवाचार, कौशल विकास, टेक्निकल टेक्सटाइल, हथकरघा-हस्तशिल्प, रेडीमेड गारमेंट्स और निर्यात संभावनाओं पर विस्तृत मंथन होगा। मुख्यमंत्री यहां मध्यप्रदेश की वस्त्र उद्योग नीति, निवेश-अनुकूल वातावरण और राज्य में उपलब्ध संसाधनों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करेंगे। यह सम्मेलन ‘मेक इन इंडिया-मेक फॉर इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल को मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
वन्यजीवों के आदान-प्रदान पर भी होगी चर्चा
इसी के साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के बीच वन्यजीवों के आदान-प्रदान तथा ईको-टूरिज्म सहयोग पर द्विपक्षीय चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दोनों राज्यों के बीच पहले हुई वार्ता में वन्यजीव आदान-प्रदान पर सकारात्मक सहमति बनी थी। असम से मध्यप्रदेश में विलुप्त हो चुकी जंगली भैंसों (वाइल्ड वॉटर बफेलो) की पुनर्स्थापना और एक सींग वाले गैंडों (इंडियन राइनोसेरस) को लाने का प्रस्ताव है। वहीं, असम की मांग पर मध्यप्रदेश से बंगाल टाइगर और मगरमच्छ को असम स्थानांतरित करने पर सहमति हुई है। ये स्थानांतरण जैव विविधता संरक्षण और प्रजातियों के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है। दोनों राज्यों ने इस संबंध में केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिए हैं।
