राज्य में UPS लागू करने की तैयारी में सरकार! जल्द कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Unified Pension Scheme : केन्द्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी यूपीएस की चर्चा तेज हो चली है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अब प्रदेश में UPS को लागू करने की तैयारी कर रही है।

खबर है कि राज्य सरकार केन्द्र के इशारे का इंतजार कर रही है, यहां से मंजूरी मिलते ही  वित्त विभाग इस पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसका आकलन करेगा और फिर इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। UPS के प्रदेश में लागू होने से 17 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे। वर्तमान में 2005 के बाद से सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का लाभ दिया जा रहा है।

महाराष्ट्र में UPS लागू, UP में भी तैयारी

दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है और अब राज्यों को निर्णय लेना है। महाराष्ट्र सरकार ने यूपीएस लागू कर दी है , इससे 13.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को इसका लाभ मार्च 2024 से मिलेगा। इधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  केंद्र सरकार के यूपीएस को लागू करने के निर्णय का स्वागत है, ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाकर मंजूरी दी जा सकती है।

MP में भी UPS लागू होने की उम्मीद

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केन्द्र और महाराष्ट्र के बाद अब MP सरकार ने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर होमवर्क शुरू कर दिया है।NPS को लागू करने से पहले वित्तीय प्रभाव का परीक्षण किया जाएगा।इसके बाद कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाकर मंजूरी देने के बाद लागू किया जाएगा।इससे प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।इधर तृतीय कर्मचारी संगठन ने UPS का स्वागत तो किया है, लेकिन पूरी तरह से इससे संतुष्ट नहीं हैं।उन्होंने केन्द्र सरकार से इसके स्थान पर OPS लागू करने की मांग की है। कर्मचारियों का तर्क है कि NPS के नुकसान UPS में कम हुए लेकिन खत्म नहीं।

जानें UPS NPS और OPS में फर्क

UPS में क्या क्या मिलेगा : 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%।न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह। सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा।

OPS में क्या क्या मिलेगा : सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और DA की आधी रकम बतौर पेंशन ।हर साल दो बार DA का लाभ ।सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन । रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी।GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।

NPS में क्या क्या मिलेगा : सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10% देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है। रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।DA) लागू नहीं। सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए NPS फंड का 40% निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती।कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा,आपको उसपर टैक्स देना होता है।