मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए विशेष छूट और रियायतों का प्रावधान करते हुए अधिसूचना जारी की है। शिविरों में भूमि, भवन, लीज और अन्य नगर संबंधी मामलों में आमजन को आसान प्रक्रिया और त्वरित सेवा दी जाएगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे।
बकाया लीज और फ्री-होल्ड पट्टों पर छूट
अधिसूचना के अनुसार, पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एकमुश्त जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी। फ्री-होल्ड पट्टा के लिए 10 वर्ष और लीज मुक्ति के लिए 8 वर्ष की राशि अग्रिम जमा करने पर 60 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। आवासीय भूखंडों के पुनर्ग्रहण शुल्क में भी राहत दी गई है, जिसमें 250 वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत, 250 से 500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत और 500 से 1000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत की छूट शामिल है। इससे आमजन को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।
कॉलोनियों और भवन निर्माण में विशेष रियायतें
कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में स्वीकृत ले-आउट प्लान वाले भूखंडों पर ब्याज में पूरी छूट दी जाएगी। अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीदे गए भूखंडों में अंतिम खरीदार को पट्टा देते समय पेनल्टी पूरी तरह माफ होगी। इसके अलावा, आवासीय प्रीमियम दरों में 100 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत और 100 से 200 वर्गमीटर तक 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन और ले-आउट प्लान के तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
नगर पालिका अधिनियम के तहत राहत
नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए के तहत फ्री-होल्ड पट्टा शुल्क में 200 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत और 200 से 500 वर्गमीटर तक 40 प्रतिशत छूट मिलेगी। खांचा भूमि आवंटन, नामांतरण, मौका निरीक्षण और आवेदनों के सरलीकरण के लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। इन शहरी सेवा शिविरों से आमजन को भूमि, भवन और लीज संबंधित प्रक्रियाओं में सरलता और राहत मिलने की उम्मीद है। शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत उपलब्ध कराना और उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।