राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 30 दिसंबर को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाहनों के लिए स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी दी गई, वहीं पचपदरा रिफाइनरी की संशोधित लागत को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण फैसलों को भी स्वीकृति दी गई है।
बता दें कि रिफाइनरी की लागत पहले करीब 72 हजार करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो अब बढ़कर 79 हजार 459 करोड़ रुपए हो गई है। इसकी जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दी है।
बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा, हरित एवं टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, गवर्नेन्स, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप स्क्रैप होंगे वाहन
बजट वर्ष 2025–26 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 को मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में सड़कों पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उनका वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निपटान सुनिश्चित करना है।
इस नीति के तहत राज्य में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (Registered Vehicle Scrapping Facilities – RVSF) की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रियाओं को वाहन पोर्टल से एकीकृत किया जाएगा, जिससे स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सकेगा।
प्रदेश में स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025’ का अनुमोदन किया गया।#आपणो_अग्रणी_राजस्थान #cabinetdecision pic.twitter.com/CIDckrWEEh
— Dr Prem Chand Bairwa (@DrPremBairwa) December 30, 2025
अन्य इन फैसलों पर लगी कैबिनेट की मुहर
- राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है।
- नई गाड़ियों के खरीद पर टैक्स में छूट देने से जुड़े फैसले पर मुहर लगाई गई है।
- सेवा प्रदायगी में IT के महत्व को देखते हुए राजस्थान AIML पॉलिसी पर सीएम ने मुहर लगाई है।
- विधानसभा में अतिरिक्त मार्शल पर नियुक्ति को लेकर निर्णय लिया गया है।
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