उत्तर प्रदेश के 15 प्रमुख शहरों में शहरी परिवहन को और सुगम बनाने के लिए मॉडल बस स्टॉप और ई-बसों के लिए दो-दो चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस पहल से न केवल शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन का बेहतर विकल्प मिलेगा, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर निगमों को जल्द से जल्द इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
परिवहन निगम निदेशालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। यह समिति मॉडल बस स्टॉप और चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण की योजना को मूर्त रूप देगी। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर 15 मिनट में बसें उपलब्ध हों और प्रत्येक रूट पर बसों की कमी न हो।
डेढ़ किलोमीटर के दायरे में दो-दो अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन
लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज सहित कुल 15 नगर निगमों में यह सुविधा लागू की जाएगी। इन शहरों में पहले से चल रही ई-बस सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए डेढ़ किलोमीटर के दायरे में दो-दो अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे नगरीय परिवहन और भी सुचारू होगा और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल
इस परियोजना से न केवल शहरी आवागमन आसान होगा, बल्कि ई-बसों के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी। नगर निगम जल्द ही जमीन की व्यवस्था कर इस योजना को लागू करने की दिशा में काम शुरू करेंगे। यह कदम उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।