त्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई भीषण आपदा के बाद राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी लाते हुए प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों के लिए तत्काल सहायता राशि और पुनर्वास योजनाओं की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि हर आपदा पीड़ित के साथ खड़ा रहना उसकी जिम्मेदारी है।
मृतकों के परिजनों और मकान नष्ट होने वालों को 5-5 लाख की मदद
मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही जिन लोगों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें भी 5 लाख रुपये की राशि पुनर्वास के लिए दी जाएगी। यह राशि सीधे पीड़ित परिवारों को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए दी जाएगी।
धामी ने कहा, “यह समय संवेदनशीलता का है। जिनके पास अब रहने को घर नहीं है, उनके लिए हम पूरी संवेदनशीलता के साथ पुनर्वास योजना लागू करेंगे।”
धराली गांव के लिए बनेगी दीर्घकालिक पुनर्वास नीति
सरकार ने केवल तात्कालिक राहत ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने धराली गांव के भविष्य को सुरक्षित बनाने और वहां के लोगों के पुनर्वास के लिए एक विशेष समिति गठित की है।
इस समिति की अध्यक्षता राजस्व सचिव करेंगे और अन्य तीन वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे। समिति को एक सप्ताह के भीतर प्राथमिक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। यह रिपोर्ट गांव के पुनर्निर्माण, सुरक्षा और टिकाऊ विकास के लिए आधार बनेगी।
धराली तक रास्ता अब भी बंद, राहत कार्य जारी
आपदा के बाद धराली गांव तक पहुंचने का मुख्य पैदल मार्ग अभी भी पूरी तरह से नहीं खुल पाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार मार्ग खोलने और फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है, ताकि लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पीड़ितों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और शासन हर जरूरी कदम उठाएगा।
“हर पीड़ित के साथ सरकार खड़ी है” – मुख्यमंत्री धामी
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हर आपदा प्रभावित नागरिक के साथ सरकार खड़ी है। हमारी कोशिश है कि न सिर्फ तात्कालिक सहायता दी जाए, बल्कि लोगों को स्थायी समाधान भी मिले। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाई जा रही है।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार तेजी से पुनर्वास और राहत प्रक्रिया को लागू कर रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पीड़ित परिवार मदद से वंचित न रहे।