शिक्षकों ने उठाई आवाज, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा – TET की अनिवार्यता ठीक नहीं

केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर उठाएंगे आवाज

संगठन ने यह भी निर्णय लिया है कि वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर उन्हें शिक्षकों की समस्या से अवगत कराएंगे। डॉ. सोहन माजिला ने बताया कि मंत्री को यह बताया जाएगा कि लाखों शिक्षकों का भविष्य दांव पर लगा है। संगठन का मानना है कि टीईटी की अनिवार्यता से शिक्षकों की सेवा समाप्त हो सकती है। यदि बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला तो शिक्षक कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। संगठन ने कहा कि यह लड़ाई शिक्षकों के अधिकारों और उनके सम्मान के लिए लड़ी जाएगी।

पदोन्नति और सेवा में राहत की मांग

शिक्षकों ने कहा कि टीईटी न होने के कारण पदोन्नति रोकना और सेवा में बने रहने की बाध्यता लागू करना गलत है। संगठन ने मांग की है कि टीईटी की शर्त हटाई जाए और अनुभवी शिक्षकों को राहत दी जाए। साथ ही, उनकी सेवा को बाधित न किया जाए। यदि केंद्र सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो संगठन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर मामले को आगे बढ़ाएगा। शिक्षकों का कहना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत हित का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता से जुड़ा मामला है। वे इसे लेकर पूरी ताकत से संघर्ष करेंगे।