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किसान परंपरा पर बनी फिल्म ‘गोदान’ उत्तराखंड में टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री धामी ने किया ऐलान

Written by:Shyam Dwivedi
Published:
उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन पर आधारित फिल्म 'गोदान' को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। यह फिल्म 6 फरवरी को रिलीज हुई थी और इसका उद्देश्य गोवंश के महत्व को उजागर करना है।
किसान परंपरा पर बनी फिल्म ‘गोदान’ उत्तराखंड में टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री धामी ने किया ऐलान

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड में किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गोवंश के महत्व को दर्शाती फिल्म ‘गोदान’ को टैक्स फ्री करने के निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला समाज में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। फिल्म 6 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

राज्य सरकार का मानना है कि इस तरह की फिल्में समाज को सकारात्मक संदेश देने का काम करती हैं और इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अपनी बात रखते हुए कहा कि गाय सिर्फ धर्म या आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है।

सरकार क्यों दे रही प्रोत्साहन?

मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, ‘गोदान’ जैसी फिल्में समाज में सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस तरह के रचनात्मक प्रयासों को हमेशा समर्थन देगी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जनहित से जुड़े विषयों पर प्रकाश डालते हैं।

“गाय केवल धर्म और आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इस तरह की फिल्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता विकसित होती है, इसलिए ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।”- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

गोवंश संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास

धामी सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गोवंश संरक्षण को लेकर निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में निराश्रित और बेसहारा गोवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए गोसदनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, गोपालकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी जनहित से जुड़े विषयों पर बनी फिल्मों को इसी तरह का प्रोत्साहन मिलता रहेगा।