‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ के अमल में और भी तेजी लाएं। 6 नवंबर धनतेरस के दिन प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपने पैतृक गांव या पसंद के किसी गांव में जाकर शत-प्रतिशत रजिस्ट्री खुद सामने रहकर पूरी कराएंगे। कलेक्टर्स जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा कराएं और पूरा होने पर गांव में कार्यक्रम आयोजित करें। यह बातें सीएम डॉ. मोहन यादव ने ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ की समीक्षा बैठक के दौरान कहीं।
दरअसल, रविवार को सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ की अब तक की प्रगति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजना को एक बड़े अभियान के रूप में चलाकर जल्द से जल्द प्रदेश के सभी पात्र भू-स्वामियों के पट्टे की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सीएम मोहन ने कहा है कि प्लॉट और घर के साथ उसके पक्के राजस्व दस्तावेज होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दस्तावेज ही भू-स्वामी को उसका मालिकाना हक दिलाने के साथ उसे अपनी सम्पत्ति के क्रय-विक्रय का अधिकार भी दिलाते हैं।
सीएम यादव ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के ऐसे सभी भू-स्वामियों ,जिनके पास उनके प्लॉट या मकान के पट्टे तो उपलब्ध हैं, परंतु पक्की रजिस्ट्री नहीं है, उन्हें सम्पत्ति की पक्की रजिस्ट्री कराकर नि:शुल्क उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना प्रारंभ की है। इसके तहत सभी पात्रताधारियों को उनकी जमीन के पट्टे की पक्की रजिस्ट्री कराकर दी जाएगी। पक्की रजिस्ट्री के लिए लगने वाली स्टॉम्प शुल्क की राशि राज्य सरकार अपने खजाने से भरेगी।
उन्होंने आगे कहा कि इससे प्लॉट या मकान भू-स्वामी का होगा, रजिस्ट्री भी भू-स्वामी की ही होगी, परंतु उन्हें इस पक्की रजिस्ट्री का पैसा नहीं देना होगा। यह राशि सरकार खुद वहन करेगी। पक्की रजिस्ट्री से भू-धारक अपनी सम्पत्ति पर ऋण आदि लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। यह योजना भू-धारकों को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। पक्की रजिस्ट्री कराकर देने वाला यह अभियान आगे भी लगातार चलेगा। अगले वर्ष हम इस अभियान को ‘युवा वर्ष’ से भी जोड़ेंगे।
बैठक में जानकारी दी गई की एक नवंबर 2026 की स्थिति में प्रदेश में 12 लाख 87 हजार 252 रजिस्ट्री (पंजीयन) पूरे कर लिए गए हैं। आगामी 15 नवंबर तक प्रदेश में 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी कर लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) नीरज मंडलोई, सचिव परिवहन व आयुक्त जनसम्पर्क मनीष सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे, आयुक्त भू-अभिलेख सुश्री निधि निवेदिता सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
धनतेरस के दिन गांव जाकर मंत्री, सांसद एवं विधायक
स्वामित्व की रजिस्ट्री अपने सामने कराएंगे पूरी https://t.co/trYKTccwGw— Jansampark MP (@JansamparkMP) November 1, 2026
प्लॉट और मकान भू-स्वामी का
पक्की रजिस्ट्री का पैसा सरकार देगीमुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा
‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ की प्रगति की समीक्षा@DrMohanYadav51
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.