भोपाल, डेस्क रिपोर्ट
मध्य प्रदेश सरकार(Government of Madhya Pradesh) के सरकारी-अधिकारी कर्मचारियों((Government officials) से संबंधित एक समाचार के बाहर आने के बाद मचे हड़कंप के बीच कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए एक राहत भरी खबर है ।दरअसल प्रदेश के एक प्रमुख समाचार पत्र में यह खबर छपी थी कि मध्य प्रदेश की सरकार अब 20:50 फार्मूले को अधिकारी-कर्मचारियों पर कड़ाई से लागू करने जा रही है ।इसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग 20 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारी अधिकारियों के परफॉर्मेंस को चेक करेगा और और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो या तो मेडिकल अनफिट हैं या फिर उनके सीआर नंबर 50 से कम है, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा ।साल में कई बार बीमार होने वाले अधिकारियों के लिए भी 20 साल की नौकरी के बाद खुद सेवानिवृत्ति का ऑप्शन रहेगा या 25 साल बाद सरकार उन्हें हटा देगी।
कर्मचारियों की सीआर(CR of employees) के नंबर के गणित को भी बदल दिया गया है और कर्मचारी के 20 साल के सीआर के अंक जोड़कर उस की परफॉर्मेंस को तय किया जाएगा। यदि यह 50 से कम आती है तो नौकरी खतरे में हो जाएगी ।इस खबर के आने के बाद प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था और कर्मचारी संगठन इसके विरोध की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मंगलवार की सुबह प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा(Home and Jail Minister Dr. Narottam Mishra) ने यह कहकर कर्मचारी- अधिकारियों को राहत की सांस लेने का अवसर दिया कि सरकार के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
दरअसल कर्मचारी- अधिकारियों के लिए 20:50 का फार्मूला कोई नई बात नहीं है ।गाहे-बगाहे समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में सर्कुलर जारी करता रहता है लेकिन आज तक इसका क्रियान्वयन कभी साफ तौर पर होते दिखा नहीं।
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