Government Scheme: कई ऐसे युवा हैं, जो विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण ऐसा करना आसान नहीं होता। देश के बाहर रहकर हाईर एजुकेशन करना और सारे खर्चे उठाना जेब के लिए काफी मुश्किल होता है। रुपये की गिरावट और रेपो रेट में इजाफे के कारण विदेश का खर्चा उठाना कठिन हो जाता है। इसके लिए कुछ छात्र स्कॉलरशिप के तहत अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। और जिनको छात्रवृति नहीं मिल पाती वो बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा कई ऐसे योजनाएं चलाई जाती है, जिसके तहत छात्र कम ब्याज में एजुकेशन लोन ले सकते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं-
नेशनल बैकवार्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NBCFDC)
यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। बीपीएल से नीचे का जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए यह एक नॉन-बेनीफिशियल संगठन है। इसके तहत प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के लिए लोन की सुविधा दी जाती है। जिन भी छात्रों के परिवार की इनकम 3 लाख रुपये तक है, इसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि योजना के तहत केवल 85 प्रतिशत खर्च की संगठन द्वारा उठाया जाता है। बाकी खर्चे की जिम्मेदारी छात्र के कंधे पर होती है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम
यह संगठन अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर आता है। जिसकी योजना के तहत गरीबी स्तर से नीचे आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को एजुकेशन लोन दिया जाता है। 1.20 लाख इनकम वाले परिवार के छात्र को हर साल 3 फीसदी का ब्याज देना पड़ता है। साथ ही वो 30 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। 8 लाख रुपये की इनकम रखने वाले परिवार के छात्र भी इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 30 लाख रुपये का लोन मिलता है। महिलाओं के लिए हर साल 5 फीसदी ब्याज और पुरुषों के लिए 8 फीसदी है।
