Employees New Pay Commission : राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा इस संबंध में फैसला ले लिया गया है। वहीं हाईकोर्ट में इसकी जानकारी भी पेश की गई है। जल्द ही कर्मचारियों को 2016 की स्थिति में एरियर सहित वेतन का भुगतान किया जाना है।
विश्व विद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को भी अब सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सोरेन सरकार द्वारा इस संबंध में बड़ा फैसला लिया गया है।शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इसकी जानकारी दी गई। जिसमें आनंद सेन की अदालत ने अवमानना की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को निस्पादित कर दिया है।
गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को भी समान रूप से लाभ
अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि शैक्षणिक कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ यदि 2017 से दिया जा रहा है तो गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को भी इसका लाभ 2017 से मिलना चाहिए। शैक्षणिक कर्मचारियों को अधिक वेतनमान उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को भी समान रूप से लाभ दिया जाना आवश्यक है।
वर्ष 2017 से सातवें वेतनमान का एरियर का भुगतान
बता दे शकुंतला दास द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि राज्य की सभी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कर्मचारियों को वर्ष 2017 से सातवें वेतनमान का एरियर का भुगतान किया गया है। जबकि गैर शिक्षण कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिस पर रांची विश्वविद्यालय के अधिवक्ता अमित कुमार सिन्हा द्वारा अदालत में ब्यौरा पेश किया गया। जिसमें कहा गया कि सरकार द्वारा इसके लिए देय राशि का ब्यौरा मांगा गया था। जिसके आंकड़े 2017 में सरकार को उपलब्ध करा दिए गए थे।
जल्द होगा 2017 से सातवें वेतनमान का भुगतान
12 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में अनुमति प्राप्त कर दी गई है। सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को 2017 से सातवें वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। जल्द ही उनके खाते में राशि पहुंचेगी इसका फायदा विश्वविद्यालय के करीब 5000 कर्मचारियों को मिलना निश्चित है।