Old Pension Scheme : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी है।गुजरात चुनाव से पहले राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है। खबर है कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना देने का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे आज शुक्रवार को सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। और फिर एक दो दिन में ओपीएस की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
इसके बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा, इस तरह पंजाब चौथा राज्य बन जाएगा, जहां पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। सूत्रों की मानें तो छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के आधार पर राज्य में यह योजना लागू की जा सकती है।इसके तहत 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब नियमानुसार अंतिम बेसिक सैलरी की 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।
खबर है कि इसमें 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी शामिल होंगे, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय मिली राशि और उसकS GPF के अनुसार ब्याज जोड़कर दोनों जमा करने पड़ेंगे।पुरानी पेंशन लागू होने के बाद 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड (NSDL) के रुप में प्रतिमाह 2,000 रुपये जमा करवाने पड़ सकते है। NSDL में जमा 50% पैसा सेवानिवृत्ति पर और सेवा के दौरान केवल 25 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है, ताकी राज्य सरकार पेंशन की अदायगी कर सके।
नियम में बदलाव की संभावना कम
इससे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली संबंधी नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। राज्य सरकार इस स्कीम को उसी तरह लागू करेगी, जैसे यह 1 जनवरी, 2004 से पहले थी। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते समय उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा किया गया एक और वादा पूरा किया जाएगा
गुजरात चुनाव को कर सकता है प्रभाव
खास बात तो ये है कि भगवंत मान सरकार पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की अधिसूचना ऐसे समय पर जारी करने की तैयारी में है जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने है और दोनों राज्यों में आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आते ही इसे लागू करने का वादा किया है।आप सरकार के इस कदम को जहां कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा हैं।
पीएफआरडीए से 17000 वापस लेने की तैयारी
बता दे कि सीएम ने पिछले महीने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की थी और अब वित्त विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है, सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार ओपीएस की अदायगी के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पास जमा 17,000 करोड़ रुपये के कॉर्प्स फंड का प्रयोग कर सकती है, इसके लिए केन्द्र से आग्रह करना होगा। चुंकी इस कोष में कर्मचारियों के वेतन का 10% और राज्य सरकार द्वारा पेंशन के लिए बेसिक सैलरी का 14% हिस्से का योगदान रहता है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.