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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों (MP Government Employees) को बड़ा झटका लगने वाला है। प्रदेश की शिवराज सरकार अयोग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की तैयारी में है। इसके लिए इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD Department, Government of MP) ने सभी विभागों को 20 साल की सेवा और 50 साल की आयु वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा है।
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बीते दिनों कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-पुलिस अधीक्षक की वीडियो कांफ्रेंस (Collector Commissioner VC) में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने निर्देश दिए थे कि जो अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्व को ना निभाकर पद का दुरुपयोग कर रहे हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।इसी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को 20 साल की सेवा और 50 साल की आयु वाले कर्मचारियों की जानकारी निकालने और सूची तैयार करने को कहा है।
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इसमें विभाग खुद भी आईएएस (IAS),राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ मंत्रालय के कर्मचारियों की जांच करने में जुटा है। वही राज्य पुलिस सेवा, पुलिस अफसरों और आईपीएस (IPS) की जिम्मेदारी गृह विभाग को दी गई है। इसके अलावा आईएफएस और राज्य वन सेवा के अधिकारियों के अभिलेखों की जांच वन विभाग करेगा। सभी विभाग दिसंबर तक अपनी प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगे।इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा।
इन अधिकारियों के VRS की भी तैयारी
इसके अलावा मध्यप्रदेश में फार्मूला 50/20 का उपयोग करते हुए अक्षम, अयोग्य और निगम में कर्मचारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी है।इस लिस्ट में 90 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के नाम शामिल है। नगरीय प्रशासन एवं विकास के कमिश्नर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को लेटर जारी करके 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है, इसके बाद अंतिम फैसला मप्र शासन द्वारा लिया जाएगा।
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.