MCD Employee Payment News : दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। एमसीडी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाये का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन के अंदर 738 करोड़ रुपये की बेसिक टैक्स असाइनमेंट किस्त एमसीडी को जारी करने के निर्देश दिए है।
10 दिन में निगम को 738 करोड़ रुपये जारी करें सरकार
दरअसल, हाल ही में एमसीडी कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे बकाया भुगतान करने के लिए 10 कार्य दिवसों के भीतर 738 करोड़ रुपये की बेसिक टैक्स असाइनमेंट किस्त दिल्ली नगर निगम को जारी करें। इस पर MCD ने आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा राशि जारी करते ही सभी कर्मचारियों पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार बकाया भुगतान कर दिया जाएगा।
निगम ने हाई कोर्ट को दिया आश्वासन
- सोमवार को MCD वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि निगम द्वारा मौजूदा और पूर्व कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लंबित बकाये का भुगतान किया जाएगा। करीब 738 करोड़ रुपये की किस्त की अगले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार द्वारा ‘मूल कर दायित्व’ के रूप में अदायगी की जानी है तथा इस रकम का उपयोग लंबित बकाये का भुगतान करने में किया जाएगा ।
- निगन ने कहा कि 12 हफ्तों में पूर्व कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का भी ध्यान रखा जाएगा। भविष्य में वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा।HC ने निगम से कहा कि सरकार 10 कार्य दिवस के अंदर राशि जारी करें।यदि आश्वासन का उल्लंघन हुआ तो याचिकाकर्ता आयुक्त और MCD के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की अपील के लिए स्वतंत्र होंगे।
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