8th Pay Commission
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट (https://8cpc.gov.in/) लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट के जरिये 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सैलरी और भत्तों को लेकर सुझाव मांगे हैं।
आयोग ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, सरकार के कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों के अधिकारियों/कर्मचारियों, रेगुलेटरी निकायों के सदस्यों, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से से भी विचार, राय और इनपुट आमंत्रित कर रहा है। आयोग ने MyGov.in पोर्टल के माध्यम से एक विस्तृत प्रश्नावली (Questionnaire) जारी की है। इसमें कर्मचारियों की वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन से जुड़े 18 सवाल पूछे गए हैं। अपनी राय या सुझाव दर्ज करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 तय की गई है।
जवाब देने वालों की पहचान रखी जाएगी गोपनीय
आयोग ने साफ कर दिया है कि वह फिजिकल पेपर, पीडीएफ, चिट्ठी या ईमेल पर भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं करेगा. पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड रखने के लिए सभी जवाब केवल MyGov पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने साफ कर दिया है कि वह फिजिकल पेपर, चिट्ठी या ईमेल पर भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं करेगा। सभी जवाब केवल MyGov पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, आयोग ने यह भरोसा दिलाया है कि जवाब देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, ताकि कर्मचारी बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात रख सकें।
कब तक लागू होगा 8th Pay Commission?
गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन इसे वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 की एक नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया था । इसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी मंजूरी दी गी और उसे सैलरी, पेंशन और दूसरे भत्तों में बदलाव के लिए अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया, ऐसे में कैबिनेट की मंजूरी मिलने में 12 से 18 महीने का समय लग सकता है जिसके चलते 2027 से पहले 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना मुश्किल है। हालांकि 2026 से लागू होने के कारण कर्मचारियों को एरियर (Arrears) दिया जाएगा।
प्रश्नावली में शामिल प्रमुख सवाल
- विकास, महंगाई और वित्तीय विचारों के बीच 8वें वेतन आयोग को किस मार्गदर्शक सिद्धांत पर चलना चाहिए?
- वेतन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब होना चाहिए?
- वेतनमानों में इंक्रीमेंट कैसे तय होनी चाहिए?
- सेक्रेटरी जैसे टॉप अधिकारियों की सैलरी कैसे तय की जानी चाहिए?
- क्या 8वें वेतन आयोग के बकाए का भुगतान जनवरी 2026 से किया जाएगा?
- क्या इंक्रीमेंट एक जैसे होने चाहिए या अलग-अलग पे स्केल के हिसाब से अलग-अलग होने चाहिए?
🚨 8th CPC – Big Update 🚨
The 8th CPC official website (https://t.co/ODMKJmU36n) is now live.
Questionnaire with 18 structured questions launched on MyGov
Views invited from employees, pensioners, associations & stakeholders. link 👇https://t.co/PlgdDzQcDO #8thPayCommission pic.twitter.com/aUNUbbIfBj— 8th pay commission (@8thpaycommision) February 6, 2026
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.