दिल्ली की 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों होंगी नियमित, ‘जहां है जैसा है’ योजना से रहवासियों को होगा फायदा

राजस्थानी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल इन सभी कॉलोनियों को अब नियमित किया जाएगा। इनका विकास भी होगा और 20 वर्ग मीटर तक की दुकान पास होने के साथ मेट्रो और आरआरटीएस के 500 मीटर के दायरे में विकास कार्य करवाए जाएंगे।

केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से जनता काफी खुश नजर आ रही है। जनप्रतिनिधि भी इस ऐतिहासिक बता रहे हैं। इस मामले में दक्षिण दिल्ली की भाजपा सांसद रामवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी है।

इस योजना के तहत नियमित होगी कॉलोनियां

केंद्र सरकार द्वारा पीएम उदय योजना के अंतर्गत दिल्ली की 1,511 कॉलोनी को जैसा है रहा है कि आधार पर नियमित किया जाने वाला है। इन कॉलोनियों के नियमितीकरण का फैसला सामने आने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि 69 इन्फ्लुएंट कॉलोनी के बारे में भी सरकार कोई ना कोई फैसला जरूर लेगी। 20 वर्गमीटर तक की दुकानों को शर्तों के साथ नियमित करने के साथ उन दुकानों की भी सील खोली जा सकती है जो बरसों से बंद पड़ी हुई है। मास्टर प्लान जल्द लागू होने के साथ लैंड पुलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी लागू करने पर भी फैसला होगा।

शहरी कार्यमंत्री से किया गया आग्रह

इस संबंध में शायरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से ये अनुरोध किया गया है कि गांव के विस्तारित आबादी को नियमित करें। किसानों से जो जमीन अधिग्रहित की जाती है उसका मुआवजा बढ़ाया जाए। जमीन अधिग्रहण होने पर उन्हें वैकल्पिक आवासीय प्लॉट देने की गुजारिश भी की गई है। इतना ही नहीं भूमिहीनों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय प्लॉट तो दे दिए गए हैं लेकिन मालिकाना हक देने पर गौर किया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अनधिकृत कॉलोनीयों को मालिकाना हक देने का वादा किया था जिसे पूरा किया जा रहा है।