Delhi power supply
दिल्ली सरकार अब बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे राजधानी का पावर नेटवर्क अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की रूपरेखा और किसानों के लिए सुनिश्चित किये जाने वाले मुआवजे की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। दिल्ली में बिजली की जरूरत लगातार बढ़ रही है और मौजूदा सिस्टम इसे सुचारू रूप से संभालने में सक्षम नहीं है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब राजस्थान से बिजली सप्लाई लाने के लिए एक मल्टी-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) स्थापित किया जाएगा, जिससे नेटवर्क मजबूत और निर्बाध होगा। इस योजना के तहत नरेला में सब-स्टेशन बनाया जाएगा, साथ ही करीब 20 गांवों—जैसे आउचंडी, हरेवाली, मुंगेशपुर, कुतुबगढ़—से होकर ट्रांसमिशन लाइन खींची जाएगी। पहले किसानों को जमीन के सही मुआवजे पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिससे योजना पर कार्य रोका हुआ था।
मुआवजा विवाद का हल
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की और किसानों को न्यायसंगत मुआवजा देने पर सहमति बनाई। इससे किसानों की रक्षा के साथ ही परियोजना को गति मिली। इस मुआवजे के साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसानों की जमीन उनकी ही रहेगी—ओनरशिप का अधिकार उनके पास बना रहेगा और केवल उपयोग के लिए मुआवजा प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय राजधानी के विकास के साथ-साथ किसानों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करता है।
विकास में संवेदनशीलता
यह परियोजना समय पर पूरी हो सकेगी और बिजली वितरण प्रणाली में सुधार होगा। इस पहल से न केवल दिल्ली की बिजली आपूर्ति में मजबूती आएगी, बल्कि किसानों के हित भी बना रहेगा—वे अपनी संपत्ति खोए बिना सरकार की योजनाओं का सहयोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यह पहल आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय दोनों को साथ ले चलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।