खुशखबरी : कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, एक महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस, खाते में आएगी इतनी राशि, मंत्रालय का आदेश जारी

Government Employees Diwali Bonus : दिवाली से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। केन्द्र की मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता वृद्धि के ऐलान से पहले कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा दिया है। मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा की है। इसके तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटगरी वाले कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर का पैसा मिलेगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

• वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वे अराजपत्रित कर्मचारी (Non Gazetted Employee) जो कि किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें यह बोनस दिया जाएगा।केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के वास्ते 2022-23 के लिए 7000 रुपये के बोनस की घोषणा की गई है।
• इसका लाभ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। साथ ही उन कर्मचारियों को यह बोनस मिलेगा जो 31 मार्च 2023 तक सर्विस में रहे हैं और साल 2022-23 के दौरान कम से कम 6 महीने तक काम किया है। दूसरे शब्दों में कहे तो वे कर्मी, जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में छह माह तक नियमित ड्यूटी की है तो उसे एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा।
• जो कर्मचारी अस्थायी तौर से एडहॉक बेस पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें भी ये बोनस मिलेगा, बशर्ते उनकी सेवा के बीच कोई ब्रेक न रहा हो। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर ‘प्रो राटा बेसिस’ पर बोनस तय होगा।

लाखों कर्मचारियो को मिलेगा लाभ

आदेश के तहत,  ग्रुप बी (गैर राजपत्रित) और ग्रुप सी कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का लाभ मिलेगा। सभी कर्मचारियों को 7000 रुपये तक का बोनस मिलेगा।एडहॉक बोनस के तहत जो रकम दी जाती है, उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम बनाया गया है। कर्मियों का औसत वेतन, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। यदि किसी कर्मी को सात हजार रुपये मिल रहे हैं, तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 6907 रुपये रहेगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 28 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।