Electricity Bill Relief : देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। एसी, कूलर और अन्य उपकरणों के अधिक उपयोग से लोगों के बिजली बिल भी बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों को बड़ी राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से।
न्यूनतम मासिक शुल्क समाप्त:
दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। अब उपभोक्ताओं को केवल खपत हुई यूनिट के आधार पर ही बिल देना होगा। इसका मतलब है कि हरियाणा के लोग अब सिर्फ जितनी बिजली वे उपयोग करेंगे, उसी के लिए बिल भुगता
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:
मुख्यमंत्री सैनी ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत अंबाला में एक नई सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को छत पर सोलर यूनिट लगाने के लिए केंद्र सरकार 60,000 रुपये की सब्सिडी देने जा रही है। दरअसल यह सब्सिडी उन परिवारों को ही दी जाएगी जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
दरअसल मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि, “हरियाणा सरकार भी इन परिवारों को 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। इस प्रकार गरीब परिवारों को सोलर पावर यूनिट लगाने के लिए कोई खर्च नहीं करना होगा। हर एक सोलर यूनिट की लागत लगभग 1.10 लाख रुपये होगी।”
हरियाणा सरकार के इन महत्वपूर्ण कदमों से राज्य के नागरिकों को बिजली के बिल में राहत मिलेगी और उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, सोलर पावर यूनिट की स्थापना से ऊर्जा संसाधनों का सही उपयोग हो सकेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
4 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.