नई दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। वन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केन्द्र सरकार की एक समिति ने वन कर्मचारियों के लिए राष्ट्रपति पदक और अन्य सेवाओं के बराबर वेतन देने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं समिति ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वन कर्मियों के आश्रितों को मुआवजा और अन्य लाभ देने का भी सुझाव दिया है।अगर भविष्य में इस पर मुहर लगती है तो कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सेवानिवृत्त अधिकारी केशव सरन वर्मा की अध्यक्षता वाली एक सरकारी पैनल ने अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर वन कर्मचारियों के लिए राष्ट्रपति पदक और अन्य वर्दीधारी सेवाओं के समान वेतन और संबंधित लाभों की सिफारिश की है। वही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को सितंबर 2020 में गठित ‘फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार और मजबूती’ पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है।
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इसमें ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा और नियमित आधार पर कौशल वृद्धि किए जाने की भी बात कही गई है। इसके अलावा समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनिवार्य सालाना चिकित्सा जांच, सब्सिडी युक्त राशन और कल्याणकारी सहकारी समितियों की स्थापना पर भी बल दिया है।इसके लिए पांच साल में 2,720 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।
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