Karnataka Pensioner Pension Hike : कर्नाटक में पुरानी पेंशन योजना की चर्चाओं के बीच सीएम सिद्धारमैया का बुजुर्गों की पेंशन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम का कहना है कि राज्य सरकार अगले बजट में वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए विचार करेगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को 2 हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन देने के लिए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
सीएम बोले- गंभीरता से विचार करेगी सरकार
दरअसल, वर्तमान में कर्नाटक में बुजुर्गों को प्रति माह 1 हजार रूपए की पेंशन मिल रही है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने सिद्धारमैया सरकार को इस पेंशन राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर सीएम ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए गंभीरता से विचार करने की बात कहीं है। खास बात ये है कि वर्तमान में वित्त विभाग भी सीएम के पास है।
जुलाई में पेश किया गया था राज्य का बजट
बता दे कि सिद्धारमैया सरकार ने जुलाई 2023 में राज्य का बजट पेश किया था।यह 7वां बजट था। इससे पहले उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 6 बजट पेश किए थे ।पिछले साल की तुलना में इस साल के बजट में सरकार ने 62 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि की। उन्होंने इस साल कुल 3 लाख 27 हजार 747 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।सीएम ने अपने बजट भाषण में कहा कि उनका बजट सभी 5 प्रमुख वादों को पूरा करता है जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे। चुनाव से पूर्व किए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने बजट में कुल 35 हजार 410 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
क्या राज्य में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना?
- गौरतलब है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड,हिमाचल और पंजाब की तरह कर्नाटक में भी लंबे समय पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग उठ रही है। जून में बेंगलुरु में एनपीएस कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर नई पेंशन योजना (NPS) को रद्द करने का आग्रह किया था।
- साथ ही कहा था कि 2.98 लाख कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, पेंशन की रकम एनएसडीएल में जमा होती है, यह राशि GPF में जमा की जा सकती है जिसे रिटायरमेंट के समय उपलब्ध कराया जा सकता है।NPS को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रद्द कर दिया गया है.,कर्नाटक में भी इसे रद्द किया जाना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए।
- NPS को रद्द करने के बाद कुल 19,000 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे, जिसका इस्तेमाल सरकार के विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है। वही सीएम सिद्धारमैया ने भी संकेत देते हुए कहा था कि कैबिनेट बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है और बजट में फैसले की घोषणा हो सकती है।
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