केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता चोरी के ताजा आरोपों को निराधार करार दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने की समस्या कांग्रेस शासनकाल में भी थी। आठवले ने पीटीआई वीडियो से बातचीत में कहा कि राहुल अक्सर विरोधाभासी बयान देते हैं, कभी मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की बात कहते हैं तो कभी नाम हटाए जाने का दावा करते हैं। उन्होंने गांधी पर समाज में विभाजन पैदा करने की रणनीति अपनाने का आरोप भी लगाया।
राहुल गांधी ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को बचाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि कांग्रेस समर्थकों के वोट चुनाव से पहले व्यवस्थित रूप से हटाए जा रहे हैं। जवाब में, आठवले ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने की घटनाएं पहले भी होती थीं और यह समस्या वर्तमान सरकार के दौरान शुरू नहीं हुई है।
मतदाताओं के नाम ऑनलाइन नहीं हटाए
आठवले ने निर्वाचन आयोग का बचाव करते हुए कहा कि मतदाताओं के नाम ऑनलाइन नहीं हटाए जा सकते। उन्होंने गांधी से सबूत पेश करने की मांग की और कहा कि नाम जानबूझकर नहीं हटाए जाते। उन्होंने यह भी कहा कि केवल विपक्ष को वोट देने वालों के नाम ही नहीं हटते। आठवले ने दावा किया कि महाराष्ट्र में अधिकांश दलित मत अब बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को जाते हैं और दलित व आदिवासी समुदाय नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से उनका समर्थन करते रहे हैं।
बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्रियों का संबंध
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्रियों का संबंध क्रमशः ओबीसी और आदिवासी समुदायों से है, जबकि राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। आठवले ने आरोप लगाया कि आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा है, इसलिए गांधी निर्वाचन आयोग को निशाना बनाकर बदनाम कर रहे हैं।