कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, डीए और एरियर भुगतान पर ताजा अपडेट, सीएम का बड़ा बयान, जानें कब मिलेगा लाभ?

कर्मचारियों का एक जनवरी 2023 से DA लंबित है इसको लेकर 12 अगस्त को संघ ने CM से मुलाकात कर किस्त देने का आग्रह भी किया था।कर्मचारियों को आस थी कि 15 अगस्त को मौके पर सीएम एरियर न सही बकाया 12 फीसदी डीए की एक किस्त के भुगतान को लेकर कोई ऐलान कर सकते है, ऐसा नहीं हुआ।
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HP DA/Arrears :महंगाई भत्ता और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर के लिए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों और अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू ने कहा कि वह एक माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने सितंबर 2024 के अंत में कर्मचारी संगठनों के साथ फिर से बैठक करने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों का 12% डीए और संशोधित वेतनमान का एरियर वर्ष 2016 से पेंडिंग है।

सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन का कहना है कि महंगाई भत्ते की तीन किस्तें यानि 12 प्रतिशत लंबित है। कोरोना काल वर्ष 2020 में तीन किस्तें 11 प्रतिशत जो लंबित रखी गई थी, उसे बाद में भारत सरकार ने वर्ष 2021.22 में एक मुश्त 11 प्रतिशत जारी किया, जबकि हिमाचल में सिर्फ 6 प्रतिशत का ही भुगतान किया गया , बकाया पांच प्रतिशत डीए पूर्व सरकार के समय का आज तक भी कर्मचारियों को नहीं मिला है।डीए में देरी के चलते कर्मियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगर सरकार 4% डीए की किस्त जारी करती है तो कर्मचारियों को 8000 मिलेंगे, जिससे खजाने पर करीब 550 करोड़ का बोझ पड़ेगा।

DA पर CM बोले- 1 माह में वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे

दरअसल, शनिवार को सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू से विभिन्न अराजपत्रित कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों से अवगत करवाया।सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को DA और अन्य लाभ जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही कर्मचारियों को सभी लाभ जारी कर दिए जाएंगे। सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए DA और एरियर जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। महंगाई भत्ते और एरियर को लेकर कहा कि वह एक माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे।

सितंबर अंत में फिर कर्मचारी संघ के साथ बैठक

सीएम ने कहा कि पूर्व BJP सरकार ने कर्मचारियों के DA की किश्तों पर रोक लगा दी थी, जबकि हमारी सरकार ने कर्मचारियों को 7% DA जारी किया है। इसके अतिरिक्त 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एकसाथ एरियर का भुगतान किया जा रहा है। केंद्र सरकार के पास NPS के 9,200 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। आपदा राहत के 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत राशि भी अब तक नही आई है।राज्य सरकार जल्द वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगी।  इसके साथ ही उन्होंने सितंबर 2024 के अंत में कर्मचारी संगठनों के साथ फिर बैठक करने का आश्वासन दिया।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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