प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर 11 साल के कार्यकाल में भारत को नई दिशा देने वाली नीतियों और पहलों का नेतृत्व किया है। डिजिटल क्रांति से लेकर शासन में सुधार और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण तक, उनकी नीतियां नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित रही हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जीएसटी लागू करना, कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान, स्वच्छता और जल आपूर्ति जैसे कदमों ने देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को मजबूत और समावेशी बनाया है।
रिपोर्ट के अनुसार, इन नीतियों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया, जिससे क्षेत्र में विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान ने कोवैक्सिन और कोविशील्ड के साथ 220 करोड़ से अधिक खुराकें दीं, जिसमें 97% वयस्कों को कम से कम एक खुराक मिली।
जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला
जीएसटी ने “एक राष्ट्र, एक कर” की अवधारणा को साकार किया, जिससे कर आधार 1.5 करोड़ तक विस्तारित हुआ। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत आधार और जन धन खातों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया, जिसमें 56 करोड़ खातों में 2.6 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। आयुष्मान भारत योजना ने 42 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, जबकि जल जीवन मिशन ने 81% ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, जिसने भारत को खुले में शौच से मुक्त किया।
गरीब महिलाओं को स्वच्छ एलपीजी कनेक्शन
पीएम उज्ज्वला योजना ने 10.3 करोड़ गरीब महिलाओं को स्वच्छ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए, जिससे घरेलू वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसके अलावा, पीएम आवास योजना ने 3.9 करोड़ ग्रामीण और 94 लाख शहरी घर बनाए, जिनमें 70% से अधिक घरों में महिलाएं मालिक हैं। मोदी के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे का विकास भी उल्लेखनीय रहा। हाईवे निर्माण 93 किमी से बढ़कर लगभग 5,000 किमी हो गया। पीएम सूर्य घर योजना ने 20 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा।