उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, श्रमिक कल्याण, पर्यटन और आधारभूत विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।
बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। धामी सरकार ने पशुपालकों को सब्सिडी बढ़ाने, मजदूरों के लिए नई नियमावली लागू करने, हाईकोर्ट परिसर के लिए जमीन देने और गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इसकी जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को दी है।
अब सामान्य वर्ग को भी मिलेगा गौ पालन योजना का लाभ
धामी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी देने का निर्णय लिया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि योजना के तहत लाभार्थियों को गौ पालन के लिए अधिकतम 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत लाभार्थी अधिकतम दो पशु पालने के लिए योजना का लाभ उठा सकेंगे।
धामी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावोंं को मिली स्वीकृति
- उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 लागू होगी, जिसमें समय पर वेतन, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है।
- एससी-एसटी छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली लागू होगी।
- ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।
- सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गाय और भैंस खरीदने पर अनुदान मिलेगा।
- पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये की गई।
- एससी-एसटी को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
- जीएसटी अधिनियम में केंद्र के अनुरूप संशोधन अध्यादेश लाने को मंजूरी।
- हल्द्वानी में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए करीब 30 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित होगी।
- राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पद सृजित किए जाएंगे।
- वन विकास निगम में स्केलर भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए अधिक पारदर्शी होगी।
- सहकारी समिति नियमावली से कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे।
- जल जीवन मिशन की ग्रामीण योजनाओं के लिए नया हस्तांतरण प्रोटोकॉल लागू होगा।
- उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 लागू होगी, जिसमें ट्रेड यूनियन, श्रमिक विवाद और री-स्किलिंग फंड जैसे प्रावधान शामिल हैं।
- मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच एमओयू होगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज जन-कल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत संरचना, खेल, पर्यटन, पेयजल तथा औद्योगिक विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसकी जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर… pic.twitter.com/hAXEc420L8
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 7, 2026
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