भोपाल।
खजाना खाली है और अगले डेढ़ महिने बाद प्रदेश के चार हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिटायर होने वाले है, लेकिन सरकार के पास उन्हें देने के लिए फंड नही है, ऐसे में सरकार ने नया तरीका निकाल लिया है। खबर है कि सरकार 2020 में सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने का विचार कर रही है।सरकार ने मार्च के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने के संकेत दिए हैं।
दरअसल, 31 मार्च को प्रदेशभर में चार हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी एक साथ रिटायर होने वाले हैं।पिछले साल शिवराज सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा दो साल बढ़ाकर 62 कर दी थी। यह अवधि मार्च में खत्म हो रही है। अगर सरकार इन्हें रिटायर होने के बाद मिलने वाला फंड देगी तो आगामी योजनाओं और बजट पर असर पड़ सकता है, चुंकी वित्तीय स्थिति पहले ही ठीक नही है, वही सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार की सशर्त पदोन्नति देने की अर्जी पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है, ऐसे में सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने पर विचार करना शुरु कर दिया है।
माना जा रहा है कि अगर कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दी जाती है तो इन कर्मचारियों को पहली बार एक साल के लिए संविदा पर रखा जा सकता है। इसके बाद संविदा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। संविदा अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले फायदे सामान्य दर से ब्याज के साथ देने पर भी विचार चल रहा है।सरकार यह व्यवस्था अगले एक साल जारी रख सकती है। इतने में पदोन्नति में आरक्षण मामले का फैसला आता है या सुप्रीम कोर्ट सशर्त पदोन्नति देने की मांग मंजूर करता है, तो ठीक, वरना संविदा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
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