भोपाल| प्रदेश के लाखों कर्मचारी अधिकारियों को बड़ा झटका लगा है| शिवराज सरकार ने पिछली सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी है| कमलनाथ सरकार ने सत्ता जाने से कुछ दिनों पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया था| नई सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के कर्मचारियों को मार्च के वेतन में जोड़कर पांच प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा।
कोरोना संकट और सरकारी खजाने की स्तिथि को देखते हुए सरकार का यह फैसला हो सकता है या इसे नए सिरे से लागू किया जा सकता है| फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है| वित्त विभाग ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि सातवें वेतनमान में जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। वहीं एरियर के बारे में सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।
कमलनाथ सरकार ने 16 मार्च 2020 को महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया था| 1 जुलाई 2019 से छठवें व सातवें वेतनमान में 164 प्रतिशत व 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया था| जो कि मार्च 2020 के वेतन में महंगाई भत्ते का नगद भुगतान होना था|
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