नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय 7th pay commission कर्मचारियों (Employees-pensioners) के वेतन (salary) में जल्द ही वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ वेतन आयोग (pay commission) के बदलते तरीके को लेकर लगातार कई अटकलें तेज हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। वही सैलरी बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। वही चर्चाओं के मुताबिक सरकारी ऐसी व्यवस्था पर कार्य कर रही है। जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनके परफॉर्मेंस के आधार (performance based) पर बढ़ेगी।
कर्मचारियों की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते की दर में 4 फीसद की वृद्धि देखने को मिल सकती है बता दें कि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वृद्धि के बाद कर्मचारियों के DA -DR में 4 फीसद की बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारी और पेंसनर्स को होगा। बता दे कि 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर ने बदलाव हर 10 साल में किया जाता है। हालांकि माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2020 तक लागू किया जा सकता है लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। देश में पहला पे कमिशन जनवरी 1946 में लागू किया गया था।
अगर सरकार डीए और डीआर में 4% बढ़ोतरी का फैसला करती है तो DA की दर 38 फीसदी हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा DA दर में वृद्धि पर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार बढ़ती महंगाई के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए का भुगतान किया जाता है।
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आंकड़ों के मुताबिक AICPI-IW डेटा के आधार पर यह दर हर 6 महीने में संशोधित की जाती है। चूंकि इस साल के पहले छह महीने खत्म हो गए हैं, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि नई DA-DR दर जल्द ही घोषित की जाएगी। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करते हुए जस्टिस माथुर ने कहा था कि वेतन आयोग की व्यवस्था पुरानी हो चुकी है। सैलरी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।
वही दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के साथ ही कहा था कि वेतन आयोग से अलग हटकर की सैलरी बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस बीच, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किए गए भुगतान में इस तरह का संशोधन सरकार द्वारा किसी भी समय किया जा सकता हैं।
वहीं एक्रॉयड फार्मूले की बात करें तो परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट से कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। इसे एक तरफ जहां शासकीय कामकाज में सुधार होगा। वही मेहनत और काम के प्रति ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लेटलतीफी पर अंकुश लगेगा और धूल फांकती फाइलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा।
Calculation :
मान लें कर्मचारी के मूल वेतन के रूप में 18000 रुपये वाले मिलते हैं तो उनकी DA वृद्धि से वार्षिक वृद्धि 6840 रुपये होगी।
- केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन – 18,000
- वर्तमान महंगाई भत्ता (34%) – 6120 रुपये प्रति माह
- नया महंगाई भत्ता (38%) – 6840 रुपये प्रति माह
- डीए वृद्धि – 6840- 6120 रुपये = 720 रुपये प्रति माह
- वार्षिक वेतन में वृद्धि – 720X12 = रु 8640
उच्चतम मूल वेतन पर गणना
- केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 56900 रुपये प्रति माह
- नया महंगाई भत्ता (38%) रु 19346 प्रति माह
- वर्तमान महंगाई भत्ता (34%) – 21622 रुपये प्रति माह
- डीए में वृद्धि 21622-19346 रुपये = 2276 रुपये प्रति माह
- वार्षिक वेतन में वृद्धि – 2276 रुपये X12 = 27,312 रुपये