नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों (employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) को अब 7th pay commission के तहत 31% की दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (dearness allowances) मिल रहा है। बावजूद इसके केंद्रीय कर्मचारी अब भी एक मोर्चे पर मायूस हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का मासिक मूल वेतन बढ़ाने के विचार को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। अब कर्मचारियों के मासिक मूल वेतन (monthly basic salary) में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
मूल वेतन बढ़ाने का कोई विचार नहीं
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही । उन्होंने यह भी कहा कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर समान रूप से लागू किया गया था।
वित्त राज्य मंत्री से सवाल पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार अब सातवीं की सिफारिशों के आधार पर वेतन आयोगफिटमेंट फैक्टर के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली के बाद कर्मचारियों के मासिक मूल वेतन को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।
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अब 31 फीसदी होगा डीए
आपको बता दें कि पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 17% DA मिलता था। 1 जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। जनवरी 2020 में DA में 4 फीसदी, फिर जून 2020 में 3 फीसदी और जनवरी 2021 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. अब इन तीन किस्तों का भुगतान करना होगा. लेकिन, कर्मचारियों को अभी भी जून 2021 के महंगाई भत्ते के आंकड़ों का इंतजार है।
यह डेटा जल्द ही जारी किया जा सकता है। एआईसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के तहत जून 2021 में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कुल डीए बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा। 31 फीसदी का भुगतान November के वेतन के साथ किया जाएगा।
DA के साथ HRA भी बढ़ा
इतना ही नहीं सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी बढ़ाने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक एचआरए इसलिए बढ़ाया गया है, क्योंकि महंगाई भत्ता 25 फीसदी से ज्यादा हो गया है. इसलिए केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27% कर दिया है।
दरअसल, व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 फीसदी से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हाउस एचआरए को रिवाइज किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो गया है, इसलिए HRA को भी संशोधित करना आवश्यक है।