Employees New pay Commission : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। जल्द ही वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। नए वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को अविलंब लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। दरअसल इसे पहले राज्य के कर्मचारियों द्वारा 1 मार्च से हड़ताल की धमकी दी गई थी। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बड़े पैमाने पर अस्पताल, परिवहन सेवा प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग
कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों के लिए मंगलवार को सीएम बसवराज बोम्मई ने बड़ी घोषणा की उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात हुई है। सरकार सातवें वेतन आयोग के लिए तैयार है। अंतिम रिपोर्ट को अविलंब लागू किया जाएगा। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी अपनी तीन मांगों को लेकर सरकार के सामने कर्मचारियों की मांग है कि राज्य में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना और कम से कम 40% फिटमेंट में सुविधा को लागू करने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।
6000 करोड़ रुपए निर्धारित
मुख्यमंत्री ने कहा कि सातवें वेतन आयोग लागू करने की तैयारी कर ली गई है। 6000 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिए गए। नए नियम को एक जनवरी से लागू किए जाने की चर्चा थी लेकिन कर्मचारियों को वेतन में सातवें वेतन आयोग के अनुसार बदलाव की रिपोर्ट समिति की तरफ से पेश की जाएगी। वहीं इसका लाभ 1 अप्रैल से कर्मचारियों को दिया जाएगा।
फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त राशि पूरक बजट में पेश की जाएगी। यह उन लोगों के लिए बड़ा झटका हो सकता है, जो 1 जनवरी से नए वेतन आयोग को लागू करने की राह देख रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी अंतरिम या फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
सीएम का बड़ा बयान
वही मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी सरकारी कर्मचारी संघ और उनके पदाधिकारी के साथ संपर्क में है। विधानसभा में पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि सातवें वेतन आयोग का गठन हम लोगों ने किया था और 2023 में इसे लागू भी किया जाएगा। इसके लिए बजट में धन आवंटित कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों से मुलाकात की गई। जिसमें उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को लागू किया जाए। जिससे राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।
बढ़ेगा वेतन
राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहमति के बाद कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। वहीं वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 15000 रुपए तक की वृद्धि संभव है।