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Government Employees 2023: जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है ।उपराज्यपाल प्रशासन ने अंतर विभागीय डेपुटेशन नीति को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।यह नीति अखिल भारतीय सेवाओं, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं, जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा, जम्मू और कश्मीर लेखा, वन सेवा को छोड़ अन्य सभी कर्मियों पर लागू होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में हुई प्रशासनिक बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी थी, इसके बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को तकनीकी व अन्य व्यवसायिक योग्यता के आधार पर अंतर विभागीय डेपुटेशन पर भेजने की नीति को मंजूरी दे दी है।सोमवार को इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया।
इस तरह मिलेगा लाभ
इस नीति का उद्देश्य लोक निर्माण, कृषि, ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी विभागों में तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों की कमी को दूर करना है। इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जो योग्य उम्मीदवारों के इंटर डिपार्टमेंट डेपुटेशन के आवेदन की जांच करेगी। इसके बाद उच्च शैक्षिक, तकनीकी योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को उनके मूल विभागों से अन्य विभागों में भेजकर उनकी योग्यता का सही उपयोग किया जाएगा।
कमेटी में शामिल होंगे ये सदस्य
खास बात ये है कि सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली 5सदस्यीय कमेटी में योजना, वित्त विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ कर्मचारी के मूल विभाग व सेवाएं लेने को तैयार विभाग के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे, जो कर्मचारियों को अंतर विभागीय डेपुटेशन पर भेजने का निर्णय लेगी। वही चयनित कर्मचारियों को नए विभागों में भी प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा, ऐसे में उनकी सेवाएं के तहत विभागों को कौशल विकास के मौके भी उपलब्ध करवाने होंगे।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.