देहरादून, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार ने अपने पेंशनर्स (pensioners) को बड़ी राहत दी है। दरअसल उनके पेंशन (pension) में वृद्धि की घोषणा की गई है। 16000 रुपए की जगह पर अब उनके पेंशन में 4000 की बढ़ोतरी की गई। जिसके बाद प्रति महीने पेंशनर्स को 20000 रूपए पेंशन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मामले में गृह, अपर मुख्य सचिव ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत जेल गए लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि इससे पहले लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन और अन्य सुविधाएं देने के संबंध में 17 जनवरी 2018 को सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था।इस दौरान आपातकालीन अवधि 25 जून 1975 से 1977 तक मीसा के अंतर्गत जेल में गए लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जाती थी।
वहीं 2018 में जब इसी नवीन योजना की शुरुआत की गई थी। तब प्रदेश में केवल 16 लोगों को ही पेंशन का लाभ उपलब्ध कराया जाता था। हालांकि अभी इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। वहीं आपातकाल के दौरान जेल में बंद होने वाले कई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उनके स्वजन आश्रित द्वारा भी इस योजना में आश्रितों को लाभ देने की अपील की जा रही है।
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बता दें कि इस योजना के तहत आपातकाल में रहने वाले को सम्मान और सुविधा देने की पहल उत्तर प्रदेश में की गई थी। इस वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत होने के बाद धीरे-धीरे देश के अन्य राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड हिमाचल और हरियाणा में भी देखने को मिली।
जिसके तहत सभी राज्यों में इसके लिए नियम बनाकर आपातकाल के दौरान राजनीतिक बंदियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित किया गया और उन्हें पेंशन के साथ निशुल्क यात्रा और सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी। 2018 में उत्तराखंड द्वारा भी इसे लागू किया गया था। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।