8th Pay Commission : महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है । बजट के बाद केन्द्र की मोदी सरकर ने संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । दूसरे शब्दों में कहे तो कर्मचारियों पेंशनरों को अगले वेतन आयोग के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
संसद में वित्त मंत्री ने 8वें वेतन आयोग को लेकर साफ की स्थिति
दरअसल, हाल ही में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने वित्त मंत्री से आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा तो इसके जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वित्त आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए सामने नहीं है, सिर्फ 2 अभ्यादेन सरकार को मिले हैं। सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन किए जाने से इंकार कर दिया है।मोदी सरकार पहले भी कई बार संसद में कह चुकी है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को लेकर 8वें वेतन आयोग का गठन किए जाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।
हर 10 में लागू होता आया है नया वेतन आयोग
आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गईं। इस हिसाब से आठवें वेतन आयोग को एक जनवरी, 2026 को लागू किया जाना है, जिससे को लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है। अगर 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो इससे वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिल सकती है।इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा।इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि ₹20,000 से ₹25,000 तक हो सकती है।वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18000 रुपए है।
बजट से पहले कर्मचारी संगठनों ने भेजा था प्रस्ताव
गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा 23 जुलाई को बजट पेश करने से पहले कर्मचारी परिसंघ , संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी।कर्मचारियों को उम्मीद थी कि वित्त मंंत्री निर्मंला सीतारमण बजट में इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब वित्त मंत्री ने भी इससे इंकार कर दिया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी है।
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