Employees, Old Pension Scheme, RIMS Old Pension Scheme : राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। सभी वर्गों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है लेकिन झारखंड राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना में पेंच फंस गया है। वित्त विभाग द्वारा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया है।
झारखंड सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वर्ष 2022 में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है लेकिन राज्य के बड़े अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान Rims के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। वित्त विभाग द्वारा इसके लिए स्पष्टीकरण भी दिया गया है। वित्त विभाग का कहना है कि रिम्स एक स्वायक्तशासी संस्थान है। ऐसे में उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता हैं।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार
वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि कर्मचारियों के पेंशन की राशि का इंतजाम रिम्स को अपने कोष से करना चाहिए। राज्य सरकार पेंशन पर होने वाले खर्च की राशि नहीं दे सकती है। बता दे RIMS परिषद द्वारा 26 मार्च को बैठक में रिम्स कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए रिम्स रेगुलेशन 2014 के नियम 24 में संशोधन का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह प्रस्तावित विभाग को भेजा गया था। जिसके बाद वित्त विभाग द्वारा टिप्पणी देते हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया है।
सरकार पर प्रतिवर्ष 230 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा
वित्त विभाग का स्पष्टीकरण है कि रिम्स अधिनियम 2002 के तहत इसका गठन एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर हुआ है। वर्ष 2004 के बाद संस्थान में नियुक्ति चिकित्सकों को नई दिल्ली के एम्स के चिकित्सकों के समरूप वेतन और भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन योजना का लाभ चिकित्सकों को नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद रिम्स द्वारा केवल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था। हालांकि वित्त विभाग के स्पष्टीकरण के बाद कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना के मामले अटक गए हैं। बता दे अगर रिम्स कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है तो राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 230 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।