कर्मचारियों-अधिकारियों की बड़ी तैयारी, पुरानी पेंशन-महंगाई भत्ते और पदोन्नति की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी

MP Employee Officers : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों की एक बार फिर राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन पर जाने की तैयारी है।अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा फैसला लिया गया है कि अगर राज्य सरकार जल्द एमपी में पुरानी पेंशन योजना, केन्द्र के समान भत्ता, समयमान वेतनमान, पदोन्नति समेत मांगो को पूरा नही करती है तो जनवरी 2023 से प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है।

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मप्र ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना, महंगाई भत्ता, पदोन्नति, वेतनमान के साथ अन्य मांगों को अगर जल्द पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। मोर्चा ने चेताया है कि अगर समय रहते उचित नही लिया गया तो पूरे प्रदेश में सभी कार्यालयों में अनिश्चित कालीन तालाबंदी के लिए मजबूर होगा, ऐसे में हमारी मांग है कि मांगों को लेकर राज्य सरकार जल्द आदेश जारी करें।

ऐसे चलेगा आंदोलन- नए साल में 6 जनवरी 2023 दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव के नाम सभी जिला अध्यक्षों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। 20 जनवरी को सभी संभागीय मुख्यालय में धरना / रैली के पश्चात सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव के नाम का मांग पत्र दिया जाएगा। 29 जनवरी को प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना राजधानी भोपाल में आयोजित कर सीएम और मुख्य सचिव को संबोधित मांगो से सम्बंधित ज्ञापन दिया जायेगा।

ये है प्रमुख मांगे

प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए ।
लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावें ।
सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावें।
नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक (शिक्षा कमी, संविदा शिक्षक, गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जावें।
प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी कर्मचारियों को विभाग में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती की जावें।
विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मिओ को नियमितीकरण के अधिकार दिए जावें।
तृतीय श्रेणी / चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउट सोर्स से भर्ती पर रोक लगायी जायें।
कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावें ।
सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाएं।
300 अर्जित अवकाश दिवस का नकदीकरण के आदेश किया जाए।