भोपाल। कोरोना संकट (Corona Crisis) के बीच प्रदेश के लाखों कर्मचारियों (Government Employee) को लेकर खुशखबरी है| सूत्रों के मुताबिक वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर सरकार कर्मचारी हित में बड़ा फैसला लेने जा रही है| जुलाई 2020 से लगभग दस लाख कर्मचारियों को सालाना वेतनवृद्धि दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इससे सरकार पर सालाना 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने की संभावना है|
कोरोना से निपटने संसाधनों के लिए किये जा रहे खर्च और लॉकडाउन के दौरान राजस्व में आई कमी के चलते महंगाई भत्ता और मई में मिलने वाले सातवें वेतनमान की तीसरी किश्त अटकी हुई है| ऐसे में जुलाई 2020 के वेतन में होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि पर भी संकट नजर आ रहा था| लेकिन अब खबर है कि वेतन वृद्धि को हरी झंडी मिल गई है| बताया जा रहा है कि एक जुलाई से करीब तीन प्रतिशत के हिसाब से वार्षिक वेतनवृद्धि देने की फाइल बढ़ा दी गई है। प्रदेश में हर साल करीब बीस हजार करोड़ रुपये वेतन-भत्तों में खर्च होते हैं।
कर्मचारियों को मिलने वाली सातवें वेतनमान की तीसरी और अंतिम किस्त का एरियर्स देने पर रोक लगाई गई थी। वहीं पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय भी वापस ले लिया था। इससे सरकार को फिलहाल करीब दो हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर बढाए गए अतिरिक्त कर से भी वित्तीय स्थिति में सुधार आया है| वहीं शराब दुकानों की नीलामी से भी सरकारी खजाने के हालात सुधरेंगे| हर साल कर्मचारियों की औसतन 3 फीसद वेतन वृद्धि होती है, यह प्रक्रिया जुलाई के पहले शुरू हो जाती है और अगस्त में मिलने वाले जुलाई माह के वेतन में लाभ मिलता है|
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