भोपाल। पिछले सालों में सरकारी आवासों का नियम विरुद्ध आवंटन करने पर राज्य सरकार अब प्रदेश भर में सरकारी आवासों का भौतिक सत्यापन कराने जा रही है। राजधानी भोपाल में इसकी शुरूआत हो चुकी है। एफ एवं ई श्रेणी के आवासों का सत्यापन के बाद अब जी से लेकर एच श्रेणी तक के आवासों का सर्वे होगा। साथ ही अन्य जिलों में भी सरकारी आवासों का सत्यापन किया जाएगा। इसमें आवासों की स्थिति को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
बताया जा रहा है कि गृह विभाग को यह शिकायतें मिली हैं कि कई अधिकारी आवास लेने के बाद भी उनमें नहीं रह रहे हैं और कुछ ने किराए पर दे रखे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि भोपाल में लगभग 11 हजार सरकारी मकान हैं। जी, एच और आई श्रेणी के मकानों का कभी भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है।
बता दें कि गृह विभाग ने इससे पहले ई और एफ टाइप मकानों में रहने वालों का सर्वे कराया गया था। इसमें जिसके नाम पर आवास आवंटित है और वो कब से रह रहे हैं, इसकी जानकारी जुटाई गई थी। इसमें यह बात भी सामने आई कि कईयों ने बरसों से तय किराया ही अदा नहीं किया है। इसके बाद गृह विभाग ने वसूली के नोटिस जारी किए और कुछ लोगों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई भी की।
