भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| उपचुनाव (Byelection) में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) एक्शन में नजर आ रहे हैं| उपचुनाव के बाद गुरूवार को हुई कैबिनेट की पहली बैठक (Cabinet Meeting) में उन्होंने अपने इरादे मंत्रियों को बता दिए हैं| सीएम ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार है। मंत्री गण इसे तेजी से अमल में लाएं। हमें एक दिन भी व्यर्थ नहीं करना है। हमें परिणाम देना है। केंद्र की हर योजना में मध्य प्रदेश (Madhyapradesh) को नंबर वन रहना है। सरकार बहुमत में आने के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अब हर माह विभागों की रेटिंग की जाएगी। मंत्रियों को हर माह रिपोर्ट कार्ड (Report Card) पेश करना होगा|
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम ने कहा है कि प्रदेश में अब हर विभाग की रेटिंग तय होगी। हर महीने मंत्री को अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा और हर सोमवार को प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की समीक्षा भी करेगा। सीएम डेस्क बोर्ड का गठन किया जा रहा है और हर विभाग की प्रगति रिपोर्ट इसमें आएगी।
आर्थिक संकट में राह निकालनी है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें आर्थिक संकट में राह निकालनी है। केंद्र की हर एक योजना में प्रदेश के लिए अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सीएम डैशबोर्ड पर हर विभाग की ऑनलाइन प्रगति प्रतिदिन प्राप्त होती है, जिसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। वे प्रत्येक योजना की प्रथक प्रथक समीक्षा करेंगे| मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सुशासन हम सब की जिम्मेवारी है। एक ओर जहां जनता को समय पर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वहीं प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। असामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाशों, माफियाओं को नेस्तनाबूत कर देना हमारा संकल्प है। इसके लिए हम नए कानून भी बना रहे हैं।
गृह विभाग को दी बधाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए गृह विभाग को बधाई दी। अभियान के तहत एक खूंखार नक्सलवादी मारा गया है। प्रदेश में प्रमुख बदमाशों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही हो रही है।
विभिन्न प्रस्तावों पर लिए गए निर्णय
कैबिनेट में प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किए जाने, शासकीय शालाओं में गणेश वितरण के लिए राशि स्वीकृत किए जाने, ग्वालियर रीवा एवं इंदौर के शासकीय मुद्रणालय को बंद किए जाने, ऊर्जा विभाग को सब स्टेशन निर्माण आदि के लिए बैंक से ऋण लिए जाने, नर्सिंग कॉलेजों के लिए नियंत्रण नियम लागू किए जाने आदि प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
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